अन्य संस्थायें जो सामान्य कार्य तथा अन्य अधिनियमों के तहत पंजीकृत हैं वह भी अनिवार्य रूप से किशोर न्याय (बालकांे की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 (यथा संशोधित 2006) की धारा-34(3) के अन्तर्गत पंजीकृत करायें। पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र महिला कल्याण विभाग की बेवसाइट से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र सम्बन्धित संस्था द्वारा जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जायेगा। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 (यथा संशोधित 2006) की धारा-34(3) के अन्तर्गत गैर पंजीकृत संस्थायें बालक/बालिका/देखरेख और संरक्षण के आवासीय प्रयोजन हेतु अवैध मानी जायेगीं तथा ऐसी संस्थाओं के बच्चे पंजीकृत अन्य संस्थाओं में स्थानान्तरित कर दिये जायेगें